रांची।
बुधवार को आयोजित हेमन्त कैबिनेट की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिसमें किसान को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं।
झारखंड सरकार ने छोटे किसानों के 50 हजार रुपये तक के लोन माफ करने का निर्णय लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इस मद में सरकार ने 2 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें मार्च 2020 तक के कर्जदारों को रखा गया है। यह राहत राज्य के सभी रैयत और गैर रैयत किसानों को मिलने वाली है। विभाग की तरफ से यह राशि सीधा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में जायेगी। हर किसान परिवार के एक सदस्य का ऋण माफ करने पर सहमति बनी है। इसके लिए किसान से सिर्फ एक रुपया सेवा शुल्क लिया जायेगा।
कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि अभी झारखंड में करीब 12.98 लाख किसानों के खाते हैं। जिनपर करीब 5800 करोड़ का लोन बकाया है। लेकिन इनमें से फिलहाल करीब नौ लाख खाते एक्टिव हैं। इन नौ लाख खातों में करीब सात लाख किसानों को ऋण माफी का फायदा मिल सकता है।
कैबिनेट के दूसरे जरूरी फैसले:-
► धुर्वा में NIA का थाना झारखंड सरकार ने NIA का थाना गठित करने का भी फैसला लिया है। झारखंड में अभी तक NIA को एक भी थाना नहीं था। झारखंड का पहला NIAथाना राजधानी के धुर्वा में बनाया गया है। यहां अब सभी जिलों से संबंधित शिकायतें दर्ज हो सकेंगी।
► सांसदों और विधायकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के लिए चार जिलों में विशेष न्यायालय का गठन होगा। इनमें हजारीबाग, डाल्टनगंज, दुमका व चाईबासा शामिल हैं। अभी तक ये रांची व धनबाद में कार्यरत हैं।
► झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदों की संख्या 1517 से घटकर 1460 हो गयी। इनमें 39 नये पद जुड़े हैं, वहीं पुराने 96 पदों को हटा लिया गया है।
► लाह फार्मिंग के लिए वन विभाग और ग्रामीण विभाग के सामूहिक प्रयास से 12 लाख परिवारों की आय सालाना 5200 बढ़ाने के लिए योजना तैयार की गयी है।
► गेतलसूद डैम की मरम्मति के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति
► सरकारी नौकरी में उम्र सीमा के निर्धारण पहले की ही तरह यथावत है. सिर्फ ईडब्लयूएस के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष तक के लिए की गयी है। दिव्यांग होने की स्थिति में यह सीमा 45 वर्ष कर दी गयी है।
► नगर विकास विभाग की तरफ से अब भू-अर्जन की तर्ज पर नहीं बल्कि लैंड पुलिंग की तर्ज पर क्षेत्र का विकास किया जायेगा. विकास के लिए जितने क्षेत्र की जरूरत होगी उसे पूरा होने के बाद बाकी बचे जमीन को रैयतों को वापस कर दिया जायेगा।
► आयुष चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाकर 60 से 65 कर दी गयी है। साथ ही उनके वेतनमान में भी बढ़ोतरी की गयी है।
► सीएम श्रमिक योजना के तहत 10 करोड़ राशि की स्वीकृति की गयी है।
► आंगनबाड़ी और लघु आंगनबाड़ियों में 6-36 महीने के बच्चे, गर्भवति महिला, धातृ महिला, 6-72 महीने के अति कुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार दिया जायेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से टेक टू होम व्यवस्था की जा रही है। कल्याण विभाग की तरफ से टेंडर प्रक्रिया के तहत इस काम में माहिर कंपनियों को काम दिया जायेगा।
► पिछड़ी जाति वर्ग में धुनिया (कैबर) जाति को भी शामिल किया गया है।